आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किया राहत गतिविधियो के प्रस्तावो का अनुमोदन

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में राहत गतिविधियो के संबंध में हुआ विचार-विमर्श

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बाड़मेर।

जिला मुख्यालय पर बुधवार को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में राहत गतिविधियो के प्रस्तावो का अनुमोदन किया गया। इस दौरान विभिन्न जन प्रतिनिधियो ने जिले में अकाल की स्थिति से प्रभावित इलाको में चारे एवं पानी की पुख्ता व्यवस्था करने की जरूरत जताई।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के दौरान गुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन एवं जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल ने प्रभावित इलाको में जलापूर्ति शुरू करवाने एवं पशुओ के लिए पशु शिविर एवं चारा डिपो खोलने की जरूरत जताई। उन्होंने कहा कि पर्याप्त तादाद में पशु शिविर प्रारंभ किए जाए, ताकि असहाय एवं आवारा पशुओ को बचाया जा सके।

जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने संवत 2075 के दौरान जिले में संचालित की जाने वाली राहत गतिविधियो के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावो को राज्य सरकार को भिजवाया जा रहा है, जहां से स्वीकृति मिलते ही राहत गतिविधियां प्रारंभ कर दी जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में अभाव संवत 2075 के दौरान संचालित की जाने वाली राहत गतिविधियो में पशु संरक्षण के लिए गौशालाओ को पशु शिविर घोषित करने, असहाय एवं आवारा पशुओ के लिए पशु शिविर खोलने, पशुपालको को अनुदानित दरो पर चारा उपलब्ध करवाने के लिए चारा डिपो खोलने, पेयजल के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से प्रेषित किए गए प्रस्तावो के अनुमोदन एवं अभाव संवत 2074 में करवाए गए पेयजल परिवहन के विरूद्व होने वाले व्यय का अनुमोदन किया गया।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता डी.पी.सोनी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियंता हजारीराम बालवा, सोनाराम बेनिवाल समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अभावग्रस्त गांवो में राहत गतिविधियां

अभाव संवत 2075 के दौरान बाड़मेर जिले के समस्याग्रस्त एवं अभावग्रस्त गांवों में पेयजल परिवहन किया जाएगा। इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने उपखंड स्तरीय कमेटी के माध्यम से पेयजल परिवहन करवाने के प्रस्ताव प्रेषित किए है। इसके तहत मार्च माह तक 693 स्थानो एवं अप्रैल से जुलाई तक 1303 स्थानो पर पेयजल परिवहन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह गौशालाओ को पशु शिविर घोषित करने, अभावग्रस्त गांवों में पशु शिविर एवं चारा डिपो खोलने की कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देशानुसार की जाएगी।

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