3.90 लाख किसानो को मिलेगा 387 करोड़ का कृषि आदान-अनुदान

प्रभावित किसानो को मिलेगी राहत, प्रदेश में सबसे पहले बाड़मेर जिला प्रशासन ने जारी की स्वीकृति

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बाड़मेर

बाड़मेर जिले में खरीफ में हुए खराबे से प्रभावित 3.90 लाख किसानो को कृषि आदान अनुदान के रूप में 387 करोड़ की राशि मिलेगी। बाड़मेर जिला प्रशासन ने प्रदेश में सबसे पहले कृषि आदान-अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। प्रभावित काश्तकारो के खातो में कृषि आदान अनुदान की राशि हस्तांतरित की जाएगी।

जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि अभाव संवत 2075 के दौरान खरीफ फसल में खराबा होने पर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने बाड़मेर जिले के 2694 राजस्व गाँवो को गंभीर एवं 47 राजस्व गाँवो को मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किया था। जिला प्रशासन ने किसानों को त्वरित राहत देने के लिए प्राथमिकता से प्रभावित किसानो की सूचियां तैयार करवाकर कृषि आदान अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति जारी है। इसके तहत 33 से 100 फीसदी फसल खराबे वाले अभावग्रस्त गाँवो के प्रभावित 1 लाख 48 हजार 383 लघु सीमांत काश्तकारो के लिए 79.27 करोड़ तथा 2 लाख 42 हजार 418 अन्य काश्तकारो के लिए कृषि आदान-अनुदान के रूप में 308.34 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। उन्होंने बताया कि फसल खराबे से प्रभावित किसानो के खातो में यह राशि हस्तातंरित की जाएगी।

फसल खराबे के अनुसार मिलेगा कृषि आदान अनुदानः खरीफ फसल में हुए खराबे के आधार पर किसानो को कृषि आदान अनुदान का लाभ मिलेगा। इसके तहत बाड़मेर जिले की 13 तहसीलो के 1 लाख 19 हजार 861 लघु सीमांत काश्तकारो  को फसल में 75 से 100 फीसदी खराबा होने पर 66 करोड़ एवं 11 तहसीलो के 26 हजार 191 लघु सीमांत काश्तकारो  को 11.76 करोड़ तथा 4 तहसीलो के 2296 लघु सीमांत काश्तकारो को 1.13 करोड़ की राशि कृषि आदान-अनुदान के रूप में मिलेगी।

इसी तरह 13 तहसीलो के 1 लाख 96 हजार 328 अन्य किसानो को 75 से 100 फीसदी खराबा होने पर 252.61 करोड़ एवं 50 से 75 फीसदी खराबा होने पर 10 तहसीलो के 46 हजार 90 किसानो को 55.73 करोड़ रूपए कृषि आदान अनुदान के रूप में उनके खातो में हस्तांरित किए जाएंगे।

बैठक 4 फरवरी को

बाड़मेर पंचायत समिति की बैठक प्रधान पुष्पादेवी की अध्यक्षता में 4 फरवरी को दोपहर 12.15 बजे आयोजित होगी।
विकास अधिकारी कैलाश चौधरी ने बताया कि इस बैठक में पानी एवं बिजली की समस्या, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समेत अन्य विभागीय योजनाओ, मतदाता जागरूकता फार्म, वर्ष 2019-20 के महात्मा गांधी नरेगा एवं जीपीडीपी वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा एवं अनुमोदन किया जाएगा।

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