राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

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बाड़मेर

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2019 है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच की सदस्य निर्मला सिंहल ने बताया कि न्यायिक सदस्य के 4ए गैर न्यायिक सदस्य के 4 एवं राज्य के विभिन्न जिला मंचों में अध्यक्ष के 18 पदोंए पुरूष सदस्यों के 18 एवं महिला सदस्यों के 21 पदों पर भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए गए है। भर्ती की शर्तोंए योग्यताए विहित आवेदन पत्र से संबंधित अधिक जानकारी विभागीय वेबसाइट www.rscdrc.food.rajasthan.gov.in
पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञप्ति 22 जनवरी 2019 के अनुसरण में इन पदों के लिए आवेदन कर रखे हैए उनको दुबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

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राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन के लिए मांगे आवेदन

बाड़मेर . भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम-2017 की अनुपालना में प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्यों और संस्थाओं को मनोनीत करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
नेशनल मेंटल हैल्थ प्रोग्राम के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप शर्मा ने बताया कि प्राधिकरण में विख्यात मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकेट्रिक नर्स, गैर सरकारी संगठन, मानसिक रोगी की देखभाल करने वाले, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की श्रेणियां शामिल की जाएंगी। आवेदन पत्र एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पद पर उपलब्ध है। पात्र व्यक्ति या संस्थान 29 जून को सायं 5 बजे तक तक आवेदन कर सकते हैं।

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कार्मिकों की एनपीएस कटौतियों की जांच करने के निर्देश

बाड़मेर . जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उनके अधीन एक जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों की एन.पी.एस. कटौतियों के स्टेटमेन्ट की जांच करने के निर्देश दिए गए है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक करणसिंह चारण ने बताया कि कार्मिकों की कटौतियों में अन्तर या गैप हो तो उस अवधि का पूर्ण विवरण यथा टीवी नम्बर, भुगतान तिथि तथा रोकड मद के लिए चालान की कुल राशि एवं जमा कराने की तारीख आदि का पूर्ण विवरण एक सप्ताह में उपलब्ध करावें। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बकाया राशि को गम्भीरता से लेते हुए सही खाते में हस्तान्तरित करने के लिए बार-बार निर्देशित किया जा रहा है। चाही गई सूचना के अभाव में कर्मचारियों की राशि बकाया रहने पर उनसे होने वाले ब्याज के नुकसान की समस्त जिम्मेवारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की रहेगी। उक्त सूचना बीमा विभाग की विभागीय ई मेल आईडी ad.bar.sipf@rajasthan.gov.in पर भी भिजवाई जा सकती है।

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