पचपदरा में पेट्रो केमिकल निर्माण के लिए लीज डीड पर हस्ताक्षर

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बाड़मेर

पचपदरा में एचपीसीएल की ओर से बनाए जाने वाले पेट्रो केमिकल के लिए सोमवार को लीज डीड पर हस्ताक्षर किए गए। बाड़मेर जिले के पचपदरा में प्रस्तावित पेट्रो केमिकल के लिए सांभरा में आवंटित की गई 625 बीघा भूमि की लीज डीड पर सोमवार को जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता एवं रिटेल हिन्दुस्तान पेट्रलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जोधपुर के उप महाप्रबंधक किशनलाल ने हस्ताक्षर किए। इस भूमि पर मार्केटिंग टर्मिनल, पेट्रो केमिकल उत्पाद, एलपीजी ल्यूबस के भंडारण, संचालन एवं वितरण, पाइप लाइन, रिटेल आउटलेट निर्गमन का कार्य किया जाएगा।
इधर, लीज डीड पर हस्ताक्षर होने से पचपदरा में रिफाइनरी से संबंधित निर्माण कार्यो में गति आएगी।

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए एक बार फिर आस जगी है कि रिफाइनरी के साथ ही पेट्रो केमिकल का निर्माण की लीज डीड पर हस्ताक्षर होने से निर्माण कार्य में तेजी आएगी जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट से एंसिलरी, प्लास्टिक, फाइबर, पेंट और रबर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और अन्यत्र कार्य के लिए नहीं जाना पडे़गा।

रिफाइनरी के जल्द पुरी होने की जगी आस

पेट्रो केमिकल लीज डीड पर हस्ताक्षर होने से निर्माण कार्य में तेजी आएगी। जिससे रोजगार भी मिलेगा तथा रिफाइनरी के निर्माण के कार्य में भी तेजी आएगी। वर्तमान में मंद गति से चल रहे कार्य को भी गति मिलेगी। ज्ञात रहे यह पचपदरा एचपीसीएल रिफाइनरी 2022-23 में बन कर तैयार होगी। जिसमें करीब 10000 नई नौकरियों के अवसर होंगे।

चुनावों से पहले किया था कार्य शुभारंभ

ज्ञात रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा से करीब दो-तीन माह पहले ही बाड़मेर जिले के पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ऑयल रिफाइनरी का कार्य शुभारंभ किया था। इसके बाद चारदिवारी के लिए बजट जारी किया गया था। जो काम चल रहा है।

यह है क्षमता और लागत

इस रिफाइनरी की क्षमता 9 मिलियन टन होगी और इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 43 हजार करोड़ होगी। पचपदरा रिफाइनरी एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की साझा कंपनी रहेगी। इस रिफाइनरी में बीएस 6 पेट्रोल और डीजल का उत्पादन होगा। बाड़मेर रिफाइनरी एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की साझा कंपनी रहेगी जिसमें सरकार की 26 फीसदी और कंपनी की 74 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी। इसमें इक्विटी और कर्ज के जरिए निवेश किया जाएगा।

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