केंद्र सरकार ने राजस्थान के अमृत मिशन के सभी प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, कौन-कौन से जिले में खर्च होगी 3 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा राशि, जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

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जयपुर।

केन्द्र सरकार ने अमृत मिशन योजना के तहत राजस्थान की करीब 3 हज़ार 224 करोड़ रूपए लागत की सभी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अन्तर्गत राजस्थान के 3 हजार 224 करोड़ रूपए के सभी प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। इनके तहत प्रदेश के 29 शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं तथा पार्क और हरितक्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान ने अमृत योजना में सबसे पहले राज्य का वार्षिक एक्शन प्लान तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजा था। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने मिशन की पूरी अवधि के लिए प्लान को मंजूरी दे दी है ताकि विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सके। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री  एम. वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को पत्र लिखकर राज्य के सम्पूर्ण मिशन प्लान की मंजूरी पर बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश ने जिस तेजी के साथ अमृत मिशन के तहत प्रोजेक्ट की योजना तैयार की और उनको मंजूरी मिली, उसी तेजी से इनका क्रियान्वयन भी होगा।  नायडू ने पत्र में लिखा कि नवम्बर, 2015 एवं जून, 2016 में स्वीकृत हुए पहले दो चरणों के लिए कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत राशि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है और नवम्बर 2016 में स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए मार्च, 2017 तक राशि उपलब्ध करा दी जायेगी। अमृत मिशन के अन्तर्गत देश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों में विभिन्न विकास कार्य हो रहे हैं। राजस्थान में अमृत योजना में 29 शहर जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, ब्यावर, हनुमानगढ़, गंगापुरसिटी, हिन्डौन सिटी, सुजानगढ़, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चुरू, बारां, चित्तौड़गढ़, नागौर, बून्दी, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पाली, टोंक, झुन्झुनूं, किशनगढ़ एवं झालावाड़ शामिल किए गए हैं।

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