पीएम किसान सम्मान निधि के आवेदन 30 तक

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किसानों को 30 जून तक ऑनलाइन करने होंगे आवेदन
राजस्थान राइज . बाड़मेर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में जारी नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार अब दो हैक्टेयर से अधिक भूमि वाले काश्तकार भी योजना में पात्र होंगे। गौरतलब है कि पहले इस योजना के लिए पात्रता की शर्ते अलग थी। मोदी सरकार के दूबारा सरकार बनाने के बाद इस योजना में बदलाव कर नवीन गाइडलाइन जारी की है। इसके लिए पात्र किसानां को 30 जून तक ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। जिले के समस्त राजस्व एवं विकास अधिकारियां को निर्देशित किया गया है कि पात्र किसानां के आवेदन करवाना सुनिश्चित करवाएं।
जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानां के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6 हजार रूपए की राशि सीधे जमा होगी। उन्होंने बताया कि वीडियो कांफ्रेसिंग में मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिन काश्तकारों की भूमि 2 हैक्टेयर से अधिक है एवं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नही मिला है, वे सभी काश्तकार इससे लाभाविन्त होने के लिए ई-मित्र के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन कर सकते है। उन्हांने बताया कि जिला स्तर पर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, भू.अभिलेख निरीक्षकों, पटवारियों, विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आगामी 30 जून तक अपने-अपने क्षेत्र के पात्र किसानों से ई-मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन करवाना सुनिश्चित करवाएं। इधर, रामसर उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण ने बताया कि ई-मित्र पर पंजीकरण करवाए बिना किसानां को इस योजना का लाभ मिल नहीं सकेगा।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाः इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में 6 हजार रुपए तीन किश्तों में जमा होंगे। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसमें खेती की जानकारी देनी होगी।
ये नहीं ले पाएंगे लाभ :
नई गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान एवं पूर्व मंत्री, वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायक, महापौर तथा जिला प्रमुखों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के वेतन भोगी कर्मचारी एवं पेंशनर्स, बोर्ड, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले नियमित कर्मचारी भी इसी श्रेणी में रखे गए। वहीं आयकर दाता किसान भी योजना के लिए पात्र नहीं माने गए हैं। इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट भी योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे। साथ ही साथ भूमिहीन किसान भी इस योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ : नई गाइडलाइन के अनुसार मल्टी टास्क स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को योजना का फायदा मिलेगा। इनको आवेदन ऑनलाइन करना होगा।
ये लाने होंगे कागजात :
योजना का फायदा लेने के किसानां को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ई-मित्र पर आवेदन ऑनलाइन करवाने के लिए बैंक खाता डायरी, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जमा बंदी, खेत खाता संख्या साथ लेकर जानी होगी। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया करनी होगी।
सेमवार को दिए थे अभियान चलाने के निर्देश :
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना योजना के तहत पात्र किसानां को लाभांवित करने के लिए उनका पंजीकरण करवाना होगा। इसी संबंध में जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए उपखंड अधिकारियां, तहसीलदारां, गिरदावरां एवं पटवारियां को किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए थे। उन्हांने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जिले के करीब 4 लाख किसानां के मोबाइल पर पंजीकरण करवाने संबंधित संदेश भेजा जा रहा हैं।

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अम्बेडकर पुरस्कार के लिए प्रस्ताव आमंत्रित
बाड़मेर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर पुरस्कारों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा ने बताया कि डॉ भीमराव अम्बेडकर जयन्ती पर सामाजिक सेवा, महिला उत्थान एवं न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्था एवं व्यक्ति को अम्बेडकर सामाजिक सेवा, अम्बेडकर महिला एवं अम्बेडकर न्याय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्मा ने बताया कि अम्बेडकर सामाजिक सेवा के तहत एक लाख रूपए नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, जबकि शेष दो श्रेणियों में 51000-51000 रूपए नकद एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष यह पुरस्कार अम्बेडकर जयन्ती पर दिए जाते है, चूंकि इस वर्ष निर्वाचन आचार संहिता लागू थी, अतः इस बार प्रस्ताव अब आमंत्रित किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव 15 जुलाई 2019 तक निदेशालय के पते पर डाक से अथवा व्यक्तिशः जमा कराए जा सकते है। इस संबध में आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in  अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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